चुरे क्षेत्रका ढुंगा गिटी बेच्नु भनेको आमा बे चे सरह हो

  • 104
    Shares

वसन्त भुजेल

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वजेटमा ढुंगा , रोडा, बालुवा निकासीलाई प्रोत्साहन दिने नीति अघि सारेको छ । सरकारको यो नीतिले चुरे क्षेत्रको जंगल समाप्त हुने भन्दै प्रतिपक्षदलहरु एवं वातावरणविद्हरुले विरोध गरेका छन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षदल नेपाली कांग्रेसले ‘खरानीको व्यापार गर्न घर जलाउन नहुने’ भन्दै सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री छँदा ल्याइएको ‘राष्ट्रपति चुरे– तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको’ स्मरण गराएको छ ।

चुरे क्षेत्रको दोहनका कारण तराईमा भइरहेको मरुभूमिकरण अन्त्य गर्न ढुंगा, गिटि, वालुवा निकासीलाई त्यतिबेला प्रतिवन्ध लगाइएको पनि नेपाली कांग्रेसले स्मरण गराएको छ ।

नेपाली कांग्रेसको काउण्टरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले भारतसँग नेपालको ठूलो व्यापार घाटा रहेको स्मरण गराउँदै ‘आफूसँग जे छ, त्यही’ निकासी गरेर व्यापार घाटा न्युन गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

उनले सामाजिक संजाल मार्फत भनेका छन् –‘ चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्न ल्याइएको कार्यक्रमलाई चुरेको दोहन र तराईको मरूभूमिकरण हुने भनी प्रचार गर्नेहरूको रवैया नियोजित छ, इन्धन भएका देशले डिजेल, पेट्रोल बेचिरहेका छन्, पानी, ढुंगा र फलाम भएका देशबाट तिनै चिज निर्यात गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा यो सम्भव छ र गर्नु नै पर्छ ।’सरकारले जस्तो सुकै राम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म हो ।

यसैगरी सरकारले जस्तो सुकै नराम्रो कार्यक्रम ल्याए पनि प्रतिरक्षा गर्नु सत्ता पक्षको धर्म हो । तर चुरे क्षेत्रको सम्पदा निकासीका सन्दर्भमा प्रतिपक्षले जनाएको आपत्तिलाई विरोधका लागि विरोधका रुपमा लिनु हुन्न । नेपाली कांग्रेसले गरेको विरोध जायज छ ।

हुन त नेपाली कांग्रेसकै युवा नेता शंकर भण्डारी वन तथा भु संरक्षण मन्त्री हुँदा चुरे क्षेत्रको सम्पदा उत्खनन्का लागि अनुमति दिन ठूलै लविङ गरेका थिए । अहिले प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन्, त्यस्तै अभिव्यक्ति तत्कालिन वन तथा भुसंरक्षण मन्त्री शंकर भण्डारीले नदिएका होइनन्, तर कांग्रेस सभापति देउवाको सुझवुझका कारण त्यो प्रयत्न सफल हुन सकेन ।

भारतमा ढुंगा, गिटि, वालुवा चोरी निकासी सञ्जाल निर्माण गरेको माफियाले हरेक सरकारका वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रीहरुलाई मोटो रकम दिएर कानुनी रुपमा ढुंगा, गिटि, वालुवा निकासीको व्यवस्था गर्न लविङ गर्दै आएको छ ।


मध्यावधी निर्वाचनका लागि अन्धाधुन्ध पैसा खर्च गर्ने रणनीति बनाएका प्रधानमन्त्री ओलीको पालामा ढुंगा, गिटि, वालुवा भारत तस्करी गर्दै आएको माफिया सफल भएको छ ।

एउटा यर्थाथ कुरा के हो भने नेपालमा ढुंगा, रोडा, बालुवाको अथाह स्रोत छ । यो स्रोतको निकासी भारत र बंगलादेशमा हुने प्रचुर सम्भावना छ । बस्तुको निर्यात विना मुलुकको सम्वृद्धि सजिलो छैन । नेपालले निकासी गर्न सक्ने बस्तुहरु अत्यन्तै थोरै छन् ।

तर प्राकृतिक स्रोत उत्खनन् तथा निकासीका लागि मापदण्ड बनाउनु पर्दैन । व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा आफूसँग जे छ त्यही निर्यात गर्ने भन्ने मानसिकता राख्नेहरुले भोलि चेलीवेटीको वेचविखन खुला गरे भने के गर्ने ? छोरी बेच्नेले आमा पनि बेच्छ ।

मेरो आशय ढुंगा, रोडा, वालुवा निर्यात गरेर आर्थिक उपार्जन गर्नै हुन्न भन्ने चाँही होइन । तर चुरे क्षेत्रकै ढुंगा, रोडा, वालुवा निर्यात गर्नु भनेको चाँही आफ्नै आमा वेच्नु सरहको अपराध हो । चुरेको जंगल मासिना साथ तराई क्षेत्र केही वर्षमै मरुभूमिमा परिणत हुने निश्चित जस्तै छ ।

अन्नको भण्डार मात्रै होइन मुलुकको मेरुदण्ड भनेकै तराई हो । तराई मरुभूमीकरण भयो भने नेपाल रहँदैन । ढुंगा, रोडा, वालुवा निर्यात गर्ने नीति नहुँदा नहुँदै पनि अहिले दैनिक हजारौं टिपर भारत पुगिरहेको छ । चुरे क्षेत्रबाट ढुंगा, रोडा, वालुवा उत्खनन् नगर्ने नीति सरकारको छ तर नेपालको तराई क्षेत्र र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रमा भइरहेका भौतिक पूर्वाधर निर्माणमा चुरे क्षेत्रकै ढुंगा, रोडा, वालुवा प्रयोग गरिएको छ ।

अब कानुनी रुपमै चुरेको दोहन गर्न दिएर ढुंगा, गिटि, वालुवा निकासीका लागि फुकुवा गर्ने हो भने हालत के होला ? चुरे उत्खननका कारण पहिरो जाँदा तराईको उत्तरी क्षेत्र त अहिले नै मरुभुमीकरण भइसकेको छ ।

दक्षिणी क्षेत्रमा पनि भूमिगत पानीको स्रोत निकै तल झरिसकेको छ । पहिलो एक मिटर खन्दा पानी भेटिने तराईको दक्षिणी क्षेत्रमा अहिले १० मिटर खन्दा पनि पानी भेटिन छाडेको छ ।

तराईको जीवन दायिनी भनेकै भूमीगत पानीको स्रोत हो । यसैलाई मध्यनगर राख्दै तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले चुरे संरक्षण विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएका थिए । अहिले चुरे संरक्षणका नाममा राज्यले बार्षिक अरबौं रुपैंया बजेट खर्च गर्ने गरेको छ, तर चुरे क्षेत्रबाटै ढुंगा, रोडा, वालुवा उत्खनन् भइरहँदा राज्यले गरेको यो खर्च वालुवामा पानी हाले जस्तो भइरहेको छ ।

राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले समेत चुरे क्षेत्रबाट आधा कोश दक्षिण सम्मका रुख नकाट्न इस्तिहार नै जारी गरेका थिए, तर चन्द्र शमशेरले अमलेखगन्ज, चन्द्रनिगापुर लगायतका क्षेत्रमा बस्ती बसालेर जंगबहादुर राणाको इस्तिहारलाई उलंघन गरे । राणाकालसम्म नेपाल फलाम र तामामा आत्मनिर्भर थियो । तर खानी संचालनका क्रममा पहाडी क्षेत्रमा ठूलो वनविनास भइरहेको थियो ।

जब भारतबाट फलाम तथा तामा आउन थाल्यो, तब वन विनास रोक्नका लागि तामा तथा फलामखानीहरु बन्द गर्ने नीति राज्यले लियो । फलाम तथा तामाखानी बन्द गरिए पछि नांगा पहाड फेरी हराभरा भए । हाम्रा तामा तथा फलामखानीहरु पनि संचित भए । अब खानी संचालन गर्न दाउरा चाहिँदैन, वन विनास गर्नु पर्दैन, विजुलीबाटै खानी संचालन गर्न सकिन्छ ।

महाभारत क्षेत्रका हाम्रा प्राय जसो पहाडहरु फलाम, तामा, चुनढुंगा, मार्वल लगायत खानीका थुप्राहरु हुन् । यी खानीहरु उत्खनन् गरी निर्यात गर्न सकिने सम्भावना प्रचुर छ । स्वदेशमै प्रयाप्त विजुली उत्पादन हुँदै छ । अब यी खनिजको उत्खनन् गर्न ढिलाई गर्नु हुन्न । खजिज उत्खनन्का क्रममा प्रसस्त ढुंगा, रोडा तथा वालुवा निस्कन्छ । यसलाई निर्यात गर्न भने कन्जुस्याँइ गर्नु हुन्न ।

चुरे क्षेत्रको महत्व नवुझ्दा विगतमा पनि गल्ती हुन पुग्यो । राजा महेन्द्रको पालामा चुरेको दक्षिणी क्षेत्र हुँदै पूर्व पश्चिम राजमार्ग बन्यो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग क्षेत्र अहिले शहरीकरण भइसकेको छ ।

पूर्व पश्चिम राजमार्ग अहिलेको भन्दा ५–७ किलोमिटर दक्षिणबाटै लैजाने वीपी कोइरालाको सोचलाई गम्भीरता पूर्वक नलिएर राजा महेन्द्रले ठूलो गल्ती गरे । चुरे क्षेत्रको दोहन यसरी नै जारी रह्यो भने केही वर्षमै पूर्व पश्चिम राजमार्ग आसपासका बस्ती गेग्य्रानले पुरिने प्रक्षेपण विज्ञहरुले गरेका छन् ।

सरकारले निकासीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पछि नेपालबाट दैनिक कति परिमाणमा ढुंगा, रोडा, वालुवा भारत जाला ? भन्ने प्रश्नको उत्तर निकै पेचिलो छ । विश्वको पाँचौ ठूलो अर्थतन्त्र भएको भारतले आफ्ना दक्षिणी प्रान्तहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम करिव करिव सम्पन्न गरिसकेको छ ।

करिव ४० करोेड जनसंख्या बस्ने उत्तर प्रदेश, विहार र पश्चिम बंगालको भैतिक पूर्वाधर निर्माणमा भारत केन्द्रित भएको छ । यसका लागि ढुंगा र रोडा नेपालबाट लैजानुको विकल्प भारतलाई छैन ।

प्रधानमन्त्री ओली सँग भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’ले बढाएको निकटता के का लागि रहेछ ? भन्ने रहस्य धमाधम खुलेको छ । किनकी भारतको अबको मिसन भनेको विहार, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगालको कायापलट हो, जसका लागि नेपालको पानी र ढुंगा, गिटि, वालुवा लैजानु बाहेक अर्को विकल्प छैन ।

उत्खनन् गर्न सजिलो र दुरीको हिसावले नजिक भएकोले चुरे क्षेत्रकै ढुंगा, रोडा भारत जाने सम्भावना बढी छ । ढुंगा, रोडा, वालुवा निकासी गर्नै हुन्न भन्ने होइन । तर कहाँको ढुंगा रोडा कसरी र कुन मुल्यमा निकासी गर्ने ? भन्ने तर्फ बैज्ञानिक ढंगले पहिचान गर्नु पर्छ र राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति ल्याउनु पर्छ ।

प्राकृतिक स्रोतको दीगो उपयोग भनेको स्रोतको प्राकृतिक स्वरुप र उपलब्धतामा गम्भिर असर नपारी भविश्यको जीवनलाई ध्यानमा राखेर त्यसको वैज्ञानिक उपयोग गर्नु हो । यसमा पूनर्भरणीय (वन जंगल) र अपुनर्भरणीय (ढुंगा गिट्टी वालुवा) स्रोतको उपयोगमा वैज्ञानिक विधि र प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । उपयोग नै गर्न नमिल्ने भन्ने मेरो आशय होइन ।

नेपालको सन्दर्भमा मात्र होईन विश्वभरी नै ढुंगा गिटी वालुवा जस्ता खानीजन्य पदार्थ अपुनर्भरणीय नै हुन । तर यि पदार्थ फरक अवस्थामा फरक फरक उपयोगिता र महत्व वोक्ने हुन्छन् ।

बेलायती सेनामा इन्जिनियरका रुपमा सेवा गर्ने क्रममा मैले धेरै देशको अनुभव लिने मौका पाएको छु । सिंगापुर तथा मालदिभ्स र वंगलादेश अनि ईन्डोनिशिया जस्ता देशका लागि ढुंगा, गिटि, वालुवाको उपयोगिता र महत्व एक किसिमको छ भने नेपाल जस्ता देशको लागि अर्को प्रकारको छ । नेपालका डाँडा पाखामा भएका ढुंगा तथा यसबाट निर्माण गरिने अन्य पदार्थ उपयोग गर्दा वातावरणमा जुन जोखिम पर्ने वकालत गरिने गरिन्छ त्यो पूर्णतः सत्य होईन । तर ढुंगा, गिटि, वालुवा उत्खनन र उपयोगमा कस्तो विधि र प्रविधि प्रयोग गरिन्छ र उत्खनन पछि त्यस स्थानको प्राकृतिक जिवन निर्माण गर्न कस्तो उपाय अपनाईन्छ भन्ने महत्वपूर्ण हो ।

चुरे क्षेत्र भने फरक हो । चुरे क्षेत्रलाई त छुनै हुन्न । पुजा गरेरै राख्नु पर्छ । चुरे क्षेत्रमा पाइला टेक्यो भने पनि पाप लाग्छ भन्ने जनमानसिकता विकास गर्नु पर्छ । तर चुरेबाट निस्किएका खहरेले केही किलोमटिर तल लगेर थुपारेका ढुंगा, गिटि, वालुवा उपयोग गर्नै हुन्न भन्न थालियो भने अर्को विपत्ति निम्तिन सक्छ । एक त ति वस्तु खहरे खोलाको पिँधमा थुप्रिन थालेपछि आसपासको खेति योग्य जमिन तथा मानव वस्ती भन्दा अग्लो हुन्छ । अनि सजिलै बाढी पस्छ । एकातिर वाढी वस्तिमा पस्ने र खेतियोग्य जमिन वगर बनाउने अर्को तर्फ ढुंगा, गिटी, वालुवाको अभावमा विकास निर्माण प्रभावित हुने समस्या बढ्छ । वृहत रुपमा हेर्ने हो भने नेपालको पहाडका ढुंगा वंगलादेश, मालदिभ्स र अझै ईण्डोनेशिया र सिंगापुर निर्यात गर्न नसकिने होइन । यो हावादारी गफ होइन । दुवैको आवश्यकताको पूर्तिको उच्चतम सोचाई हो ।
महाभारत क्षेत्रका पहाडहरुबाट भुस्खलन नहुने प्रविधि अपनाएर ढुंगा, रोडा निकाल्न सकिन्छ । महाभारत क्षेत्रको एउटै पहाडबाट काफी मात्रामा ढुंगा, रोडा निकाल्न सकिन्छ । हरेक प्रदेशबाट एउटा–एउटा महाभारत पहाड बैज्ञानिक विधिबाट छनौट गरी टुप्पैबाट भत्काउन सुरु गरेर माटोको समुचित व्यवस्थापन गर्दै ढुंगा र रोडा भारत निकासी गर्न नसकिने होइन । यो मामिलामा वातावरणवादीहरु पनि लचिलो हुनु पर्छ ।

स्वदेशी भित्रै पनि ढुंगा, रोडा, वालुवा प्रचुर माग भइरहेको छ । यो मागलाई धान्न नदीका किनार खोतलिने गरिएको छ । जसका कारण बाढी पहिरोको जोखिम बढ्दै गएको छ । त्यसैले बैज्ञानिक ढंगले महाभारत क्षेत्रका निश्चित पहाडहबाट ढुंगा, रोडा उत्खनन्का लागि अध्ययन गर्नु पर्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *